मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले आफ्ना प्राथमिकतालाई २५ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिज्ञापन
पद बहालीपछि बुधबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले प्राथमिकताका विषयबारे चर्चा गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो बुँदामा वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व र प्राथमिकता आगामी २०८२ फागुनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको हुँदा यस विषयलाई सबैले उच्च प्राथमिकतामा राखी निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षासँग जोडिएका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच उचित समन्वय र सुदृढ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहने। यस क्रममा मुलुकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकामा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गराउने लगायतका कार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
२. सबैलाई निःसङ्कोच र निर्भय रूपमा पूर्ण उत्साहका साथ आम निर्वाचनमा सहभागी गराउन र सबैबीच विश्वासको वातावरण निर्माण (Trust building) गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्वाचन आयोगसितको समन्वयमा आ-आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने ।
बिज्ञापन
३. नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान निकाय लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
४. आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समयमै निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्ने, नपन्छाउने। एक निकायले राय/प्रतिक्रिया माग गरेको विषयमा अर्को निकायले तोकिएको समयभित्रै राय/प्रतिक्रिया पठाउने अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने।
५. सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बकपासिङलाई नियन्त्रण गर्न बढी भिडभाड हुने कार्यालयमा सम्भव भएसम्म टोकन प्रणाली वा रिपोर्ट कार्ड लागू गरी कामलाई समयमै चुस्त रूपमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवावीच अन्तर-आबद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एकपटक एउटा सरकारी निकायमा पेस गरेको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
७. हाल सीमित मन्त्रालय/निकायमा सञ्चालनमा आएको Government Integrated Office Management System (GIOMS) लाई सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले अनिवार्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने। सबै सरकारी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचना र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८. निजामती सेवा सहित सबै सुरक्षा निकायको मनोवल उकास्न सम्बद्ध मन्त्रालय/निकायसँग आवश्यक छलफल/परामर्श गरी आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने ।
९. चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई समयभित्रै लक्षित प्रगति हासिल गर्ने, पूँजीगत खर्च उच्च बनाउने ।
१०. जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने र आमजनताका दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने ।
११. जनताका गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोको चुस्त र प्रभावकारी तवरमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१२. कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी काम गर्ने र नगर्नेबीचको भेद छुट्याई प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गर्ने।
१३. विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकी कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याई परिवर्तनको अनुभूति कार्यसम्पादनबाट गराउन प्रयत्नरत रहने। सुशासन र सदाचारलाई प्रशासनिक संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्दै सबै राष्ट्रसेवकहरूले मुस्कान र जिम्मेवारी बोधका साथ सेवाप्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गराउने।
१४. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै पनि किसिमका बिचौलियाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने।
१५. विकास निर्माण कार्यमा अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख विषयहरू पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने। विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने।
१६. जेन-जी आन्दोलनमार्फत मुखरित भएका सुशासनको संस्थागत विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने।
१७. हाल सार्वजनिक स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी प्रशासनिक खर्चमा उच्च मितव्ययिता अपनाउने। राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै पनि अनावश्यक संरचना र संयन्त्र सिर्जना नगर्ने।
१८. नेपाल भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा BB- (बिबि माइनस) को स्तरमा कायम भएको छ। तर पनि हाम्रो सामु ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने, एलडिसी ग्र्याजुएसनलाई दिगो र सहज बनाउने चुनौती बाँकी नै छन्। साथै, सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजनाका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट लक्ष्य र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ। यी सबै पक्षहरूमा पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तदारुकतासाथ सम्पन्न गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।
साथै, मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देहायका विषयमा जोड दिनेछु-
१९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्तरोन्नति र क्षमता विकास गरी यसलाई Centre of Excellence को रूपमा स्थापित गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने।
२०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याउन जोड दिने।
२१. निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता विकास, नैतिकता प्रवर्द्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र नेतृत्व क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नेछु ।
२२. कर्मचारीहरूको सरुवालाई स्वचालित र समयबद्ध तथा बढुवालाई पूर्वानुमानीय बनाउन प्रयत्न गर्नेछु। निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेछु ।
२३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको नतीजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट कार्ययोजनाको कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रत्येक महिना तोकिए बमोजिमको नतीजा हासिल भए नभएको समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नेछु र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई थप चुस्त बनाउनेछु ।
२४. विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई द्रुत र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुऱ्याउन यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु।
२५. छिमेकी राष्ट्रहरूसहित नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिनेछु।
